NEWS BHARTI;-राज्य में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सरकारी बिजली वितरण कंपनियां रेट बढाने की तैयारी शुरू कर दी है।जयपुर, अजमेर,जोधपुर डिस्कॉम द्वारा राजस्थान विधुत विनियामक आयोग में ट्रैरिफ़ याचिका लगाई जा रही है।याचिका में 20 फीसदी तक वृद्धि की मांग की जा सकती है।हालांकि याचिका के बाद विनियामक आयोग अंतिम फैसला लेता है जिसमे 6 माह तक लग जाते है। दरअसल बिजली विरतण कंपनियां 76 हजार करोड़ रुपये वितीय घाटे में है। मुफ्त बिजली स्थाई शुल्क व फ्यूल सरचार्ज माफी योजनाओं से सालाना 26 हजार करोड़ का वितीय भार बढ़ गया है।जब कि सरकार से भुगतान नही मिल रहा है। डिस्कॉम को करोड़ो का ब्याज भी चुकाना पड़ रहा है।