जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। जिसके चलते गहलोत सरकार के समय मे बनाएं गये 9 जिलों व 3 संभाग को निरस्त किया गया है। जानकारी मिली है कि सरकार की केबिनेट की बैठक में हुए निर्णय में सीकर,सीकर, पाली और बांसवाड़ा संभाग को निरस्त किये जाने के साथ साथ को दूदू,शाहपुरा,नीमकाथाना,केकड़ी,जयपुर ग्रामीण,जोधपुर ग्रामीण,गंगापुर सिटी,अनूपगढ़,सांचौर को निरस्त किया गया है। जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है।मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे। वह व्यवहारिक नहीं थे। वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को अनदेखा किया गया। अनेक जिले ऐसे थे, जिनमें 6-7 तहसीलें नहीं थी। इतने जिलों की आवश्यकता होती तो इसका परीक्षण किया जाता।जोगाराम ने कहा कि न तो इसके लिए कोई पद सृजिए किए,न ही कोई कार्यालय भवन की व्यवस्था की गई। जितने जिले बने, उसमें 18 विभागों में पद सृजन की कोशिश की गई। ये जिले राजस्थान पर अनावश्यक भार डाल रहे हैं। रीव्यू के लिए बनी कमेटी ने पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है।
CET तीन साल तक मान्य :
बैठक में समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) का स्कोर एक की जगह तीन साल तक मान्य रखने पर फैसला हुआ। खाद्य सुरक्षा योजना में नए लोग जोड़े जाएंगे, 3 महीने के लिए अभियान चला कर नए नाम जोड़े जाएंगे। प्रदेश में पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा।
ये जिले रहेंगे : बालोतरा,ब्यावर,डीग,डीडवाना-कुचामन,कोटपूतली-बहरोड, खैरथल-तिजारा, फलौदी और सलूंबर।
भजनलाल सरकार की कैबिनेट के बड़े फैसले
-2025 में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देगी भजनलाल सरकार
-आगामी 4 साल में 3 लाख नौकरियों का रखा गया टारगेट
-31 दिसंबर तक जिन्होंने KYC नहीं कि उनके नाम हटेंगे
-खाद्य सुरक्षा योजना के नए लाभार्थी के नाम जोड़ने का फैसला
-परिनिन्दा दंड समाप्त करने का अनुमोदन
-समान पात्रता परीक्षा की वैधता 3 वर्ष की
-TAD में छात्रावास अधीक्षक के लिए पात्रता बदली
-अब समान पात्रता परीक्षा हर वर्ष देने की नही होगी आवश्यकता
-एक बार हुई परीक्षा का स्कोर कार्ड होगा तीन वर्ष
-पशुधन सहायकों के लिए पदनाम परिवर्तन का अनुमोदन हुआ
-पशुधन सहायक को 3 पदोन्नति मिलेगी
-पशुधन सहायक की पदनाम परिवर्तन पर लगी मुहर
-तीन बार पदोन्नती का भी मिलेगा मौका
कैबिनेट की बैठक में 4 एजेंडों पर निर्णय
भजनलाल सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 की अनुसूची-6 में संशोधन से जुड़ा एजेंडा,राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान परीक्षा नियम 2022 में संशोधन का एजेंडा,सिद्धमुख,चूरू का राजकीय कॉलेज शकुंतला देवी के नाम पर करने का एजेंडा,विधानसभा का अगला सत्र आहूत करने संबंधी एजेंडों पर निर्णय हुआ है।